विनय निगम, बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ News Status24
प्रेसनोटअतिक्रमण हटाया, अवैध बिजली कनेक्शन पर नगर मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के निर्देश दियाआज दिनांक 4 मई 2026 को शहर के व्यस्त पीली कोठी क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी के आसपास लंबे समय से मिल रही अतिक्रमण और अव्यवस्था की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला के नेतृत्व में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान पीली कोठी से लेकर ओवरब्रिज तक सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए डिब्बे, ठेले और अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया गया। प्रशासनिक टीम ने साफ किया कि सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी लगातार ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के बाहर सड़क पर अवैध रूप से दुकान संचालित कर रहे पवन कुमार पुत्र सीताराम के यहां बिजली चोरी का मामला सामने आया। मौके पर जांच में पाया गया कि बिना वैध कनेक्शन के अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस पर नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के एसडीओ राजेश पटेल को मौके पर बुलाया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि
वे नियमानुसार ही अपने प्रतिष्ठान संचालित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अभियान के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक हेमंत प्रसाद, कोतवाली पुलिस बल सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस सख्ती को देखते हुए कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी सुचारु होती नजर आई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आमजन को काफी परेशानी होती थी। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे, ताकि यातायात और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
