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अमेरिका में RSS पर प्रतिबंध की सिफारिश, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति अमेरिका की एक सरकारी सलाहकार संस्था की रिपोर्ट को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बहस छिड़ गई है। United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताते हुए Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) पर कार्रवाई और प्रतिबंध जैसे कदमों की सिफारिश की है।रिपोर्ट में क्या कहा गया USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है। आयोग ने सुझाव दिया कि अमेरिका को कुछ संगठनों और व्यक्तियों पर टार्गेटेड सैंक्शन लगाने पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में RSS का भी जिक्र किया गया है और उस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।हालांकि यह भी स्पष्ट है कि USCIRF केवल एक सलाहकार निकाय है और इसकी सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं। अंतिम फैसला व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग को लेना होता है।ट्रंप प्रशासन की स्थिति रिपोर्ट सामने आने के बाद भी अमेरिकी प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है। Donald Trump प्रशासन की तरफ से RSS पर प्रतिबंध
लगाने या सैंक्शन लागू करने की कोई घोषणा नहीं की गई है।भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। Ministry of External Affairs ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की “विकृत और पक्षपातपूर्ण तस्वीर” पेश करती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी संस्थाओं की इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हैं।कूटनीतिक बहस तेज इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध मजबूत हैं, इसलिए इस तरह की रिपोर्टों का दोनों देशों के संबंधों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है ।
USCIRF क्या है? यह अमेरिका की एक स्वतंत्र द्विदलीय (bipartisan) सरकारी आयोग है।इसे 1998 के International Religious Freedom Act के तहत बनाया गया था।इसका काम दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का अध्ययन करना और अमेरिकी सरकार को सिफारिशें देना है। काम क्या करता है अलग-अलग देशों की रिपोर्ट तैयार करता हैधार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर सुनवाई करता है अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीति संबंधी सुझाव देता है⚠️ ध्यान रहे:USCIRF केवल सिफारिश करता है, किसी देश या संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार उसके पास नहीं होता।
